Government jobs for Players: 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने वाले 243 पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का रास्ता अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।
राज्य सरकार इन खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया में जुटी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य सहित कुल 103 पदक जीते थे।
इस प्रदर्शन के दम पर उत्तराखंड पदक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंचा था। इन खेलों में पदक जीतने वाले कुल 243 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जाना है।
अलग-अलग विभागों में मिल सकती है नियुक्ति
सरकार की योजना के अनुसार खिलाड़ियों को खेल, युवा कल्याण, गृह, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति देने की व्यवस्था पर काम हुआ है।
शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए उपयुक्त पद और ग्रेड वेतन को लेकर थी।
शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के पद को डाउनग्रेड करने पर सहमति बनने के बाद यह अड़चन काफी हद तक दूर हुई।
खिलाड़ियों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के लिए भी समय देने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, खिलाड़ियों को नियुक्ति के बाद निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक योग्यता पूरी करनी होगी।
पांच साल खेल विभाग में सेवा का प्रस्ताव
इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर भी विचार चल रहा है।
खेल विभाग की ओर से प्रस्ताव है कि नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ी शुरुआती पांच वर्षों तक खेल विभाग में ही सेवाएं दें।
इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी खिलाड़ी नियमित प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहें और उनका खेल करियर प्रभावित न हो।
खेल निदेशक दीप्ति सिंह ने अगस्त में इस व्यवस्था को लेकर जानकारी दी थी।
मुख्यमंत्री धामी ने जुलाई में भी अधिकारियों से कहा था कि पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के भीतर सरकारी सेवा में समायोजित किया जाए।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आउट-ऑफ-टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में नियुक्त करने की कार्ययोजना पर विचार किया जाए।
खिलाड़ियों को लंबे इंतजार के बाद उम्मीद
हालांकि सरकार की ओर से प्रक्रिया तेज करने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों को नियुक्ति का इंतजार लंबा हो चुका है।
सितंबर 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता अब भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
खेल निदेशालय की ओर से 243 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
राज्य सरकार का यह फैसला खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ खेल को करियर के रूप में अपनाने वाले युवाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।
यदि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यह संदेश भी जाएगा कि खेल उपलब्धियों को सरकारी स्तर पर सम्मान और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है।
